नई दिल्ली: 7 वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को अब प्रमोशन को लेकर शिकायतें दूर हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह (MoS, कार्मिक, जितेंद्र सिंह) ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) लगातार प्रमोशन की प्रक्रिया को आसान और तेज करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समय पर दाखिल किए गए मुकदमों की वजह से इस समय प्रक्रिया में अड़चनें आ रहे हैं।
‘ईमानदारी और प्रदर्शन सबसे ऊपर’
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार और बढ़िया प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है, उन्होंने कहा कि ईमानदारी और परफॉर्मेंस को सभी चीजों से ऊपर रखकर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि काम के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, इसलिए अधिकारी अपनी क्षमता के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
‘बेवजह मुकदमेबाजी से प्रक्रिया पर असर’
बेवजह के मुकदमों की वजह प्रमोशन की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी कई कर्मचारी समूहों से मिलकर सहयोग की अपील कर रहे हैं, ताकि इन विसंगतियों को दूर किया जा सके। इसके लिए उन्होंने ‘मिशन कर्मयोगी’ का भी जिक्र किया, जिसे पीएम मोदी की बैठक में काउंटर की बैठक में किया गया।
प्रमोशन के मुद्दों पर सरकार का फोकस
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के सामने अलग से मेमोरेंडम भी पेश किया गया, जिसमें मौजूदा मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। इस मेमोरेंडम एड में भारत के अधिकारियों के अधिकारियों के प्रमोशन का जिक्र भी किया गया, जहां सुपरिंटेंडेंट सर्वेयर्स और ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों की खाली पदों की नियुक्ति की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डेलीगेशन को आश्वासन दिया कि वे इन सभी मुद्दों को अलग-अलग देखें और जल्दी ही इस पर कदम उठाएंगे, उन्होंने इस पर और भी बैठकें करने का भरोसा दिया।
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‘6 साल में काफी सुधार आया है’
इसके पहले 6 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पंजाब सिविल सेवा के अधिकारियों से भी बात की थी, जिसमें अधिकारियों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उनके सूचकांक के मामलों को तेज करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि पहले यह प्रक्रिया काफी धीमी थी, लेकिन बीते 6 साल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें काफी सुधार आया है। DoPT विभिन्न मंत्रालयों के विभागों से संपर्क करता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी चर्चा में रहता है ताकि प्रमोशन के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके।
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